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एसओसी खुद दर्ज कराएं रिपोर्ट, जमीन से करें बेदखल
Updated Thu, 08 Feb 2018 12:08 AM IST
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आजमगढ़। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी स्वयं महराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्रामसभा स्थित दुर्गाजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और कब्जा की गई जमीन से बेदखल कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
शिकायत पर हुई जांच में प्रबंधक की ओर से पेश की गई जमीन की खतौनी फर्जी पाई गई थी। महराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्रामसभा स्थित दुर्गाजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी कि फर्जी अभिलेखों के आधार पर स्कूल की मान्यता तो ली गई है, इस पर लाखों की विधायक एवं सांसद निधि भी धोखे से ली गई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने मामले की जांच की तो प्रबंधन की ओर से पेश की गई खतौनी जांच में फर्जी मिली थी। इस पर कमेटी ने अवैध कब्जदारों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने भी 18 दिसंबर को इस पर संस्तुति दे दी थी। इसके बाद मामला ठप पड़ा था। इसकी शिकायत भारतीय मानवाधिकारी एसोशिएशन के सदस्य अरुण कुमार सिंह ने मुख्य राजस्व अधिकारी से की। मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा ने बंदोबस्त अधिकारी को खुद मामले मं रिपोर्ट दर्ज करा बेदखल करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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शिकायत पर हुई जांच में प्रबंधक की ओर से पेश की गई जमीन की खतौनी फर्जी पाई गई थी। महराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्रामसभा स्थित दुर्गाजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी कि फर्जी अभिलेखों के आधार पर स्कूल की मान्यता तो ली गई है, इस पर लाखों की विधायक एवं सांसद निधि भी धोखे से ली गई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने मामले की जांच की तो प्रबंधन की ओर से पेश की गई खतौनी जांच में फर्जी मिली थी। इस पर कमेटी ने अवैध कब्जदारों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने भी 18 दिसंबर को इस पर संस्तुति दे दी थी। इसके बाद मामला ठप पड़ा था। इसकी शिकायत भारतीय मानवाधिकारी एसोशिएशन के सदस्य अरुण कुमार सिंह ने मुख्य राजस्व अधिकारी से की। मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा ने बंदोबस्त अधिकारी को खुद मामले मं रिपोर्ट दर्ज करा बेदखल करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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