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अच्छा प्रदर्शन करने वाले गांवों को मिलेगी स्पेशल ग्रांट
Updated Fri, 16 Feb 2018 01:04 AM IST
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आजमगढ़। शासन की ओर से इस बार भी राजस्व वसूली अन्य मदों में अच्छा प्रर्दशन करने वाले गांवों को परफार्मेंस ग्रांट दिया जाएगा। मानक के अनुरूप गांवों के चयन के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य अधिकारी इसके सदस्य और जिला पंचायती राज अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। परीक्षण करके 28 फरवरी के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रदेश स्तरीय कमेटी इसकी जांच करेगी। मानकों पर खरा उतरने वाली गाम पंचायतों को विकास के लिए और धनराशि मिलेगी।
प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चंचल कुमार तिवारी की ओर से प्राप्त निर्देशों में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट के वितरण की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों की जनता के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध हो सकेगी। चार मानकों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को ही अंक प्राप्ति के लिए अर्ह और पात्र घोषित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी। कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का 14वें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट पर दर्शाना होगा। इसके आधार पर भारत सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान धनराशि प्रतिशत तय किया जाएगा। ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी और परीक्षण के बाद निदेशक पंचायती राज को 28 फरवरी तक साफ्ट और हार्डकापी में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा गठित समिति जिसके अध्यक्ष निदेशक पंचायती राज हैं। सूची के आधार पर ग्राम पंचायतवार प्राप्तांकों को निर्धारित करते हुए आवंटित धनराशि का वितरण निदेशक पंचायतीराज द्वारा किया जाएगा।
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प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चंचल कुमार तिवारी की ओर से प्राप्त निर्देशों में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट के वितरण की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों की जनता के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध हो सकेगी। चार मानकों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को ही अंक प्राप्ति के लिए अर्ह और पात्र घोषित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी। कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का 14वें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट पर दर्शाना होगा। इसके आधार पर भारत सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान धनराशि प्रतिशत तय किया जाएगा। ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी और परीक्षण के बाद निदेशक पंचायती राज को 28 फरवरी तक साफ्ट और हार्डकापी में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा गठित समिति जिसके अध्यक्ष निदेशक पंचायती राज हैं। सूची के आधार पर ग्राम पंचायतवार प्राप्तांकों को निर्धारित करते हुए आवंटित धनराशि का वितरण निदेशक पंचायतीराज द्वारा किया जाएगा।
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