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119 प्रधानमंत्री शहरी आवासों को मिली स्वीकृति
Updated Wed, 13 Sep 2017 11:47 PM IST
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आजमगढ़। डूडा की ओर से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम फेज में अजमतगढ़ में 119 आवासों के भेजे गए डीपीआर को शासन की ओर से मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी कार्यदायी संस्था का चुनाव न होने से आवासों का निर्माण अटका हुआ है। इसके अलावा बिलरियागंज में 317, जीयनपुर में 512 और निजामाबाद में भी 286 आवासों को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले में कार्य काफी लेट तो शुरू हुआ, लेकिन पहले फेज में अजमतगढ़ में 119 आवासों के डीपीआर को सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। हालांकि योजना के तहत जिले में कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। इसके कारण स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। शासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। कार्यदायी संस्था के चुनाव के बाद जल्द ही ग्राउंडिंग आदि का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
1115 आवासों के लिए भेजी डीपीआर
आजमगढ़। डूडा की ओर से तीन नगर निकायों में 1115 आवासों के लिए भी डीपीआर भेजी गई है। हालांकि इसे भी शासन की ओर से मंजूरी नहीं मिला है। पीओ डूडा डॉ. महेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिलरियागंज में 317, जीयनपुर में 512 और निजामबाद में 286 आवासों के लिए शासन को डीपीआर भेजी गई है। मंजूरी के बाद यहां भी कार्य शुरू कराए जाएंगे। पहले चरण में अभी जिले के नौ निकायों की डीपीआर अभी भेजनी है, जिसके लिए सर्वे और सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले में कार्य काफी लेट तो शुरू हुआ, लेकिन पहले फेज में अजमतगढ़ में 119 आवासों के डीपीआर को सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। हालांकि योजना के तहत जिले में कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। इसके कारण स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। शासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। कार्यदायी संस्था के चुनाव के बाद जल्द ही ग्राउंडिंग आदि का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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1115 आवासों के लिए भेजी डीपीआर
आजमगढ़। डूडा की ओर से तीन नगर निकायों में 1115 आवासों के लिए भी डीपीआर भेजी गई है। हालांकि इसे भी शासन की ओर से मंजूरी नहीं मिला है। पीओ डूडा डॉ. महेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिलरियागंज में 317, जीयनपुर में 512 और निजामबाद में 286 आवासों के लिए शासन को डीपीआर भेजी गई है। मंजूरी के बाद यहां भी कार्य शुरू कराए जाएंगे। पहले चरण में अभी जिले के नौ निकायों की डीपीआर अभी भेजनी है, जिसके लिए सर्वे और सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
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