54 करोड़ से बिजली व्यवस्था सुधरने की आस

सदर बिजली डिवीजन की जर्जर बिजली व्यवस्था को जल्द ही पंख लग सकेंगे। प्रदेश शासन की ओर से पेश किए गए बजट में 31000 करोड़ रुपये लागत की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से योजना को शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 5530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद तीन सालों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए सभी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
एक्सईएन सदर डिवीजन लेखपाल सिंह ने बताया कि उनके सदर बिजली डिवीजन में रिवैम्प्ड योजना के तहत लगभग 54 करोड़ 91 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। इस बजट से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों को बदलकर एबीसी तार (प्लास्टिक कोटेड) बिछाए जाने, जरूरत के मुताबिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाने, लाइन लॉस को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने, फीडर रहित क्षेत्रों में नए फीडर बनवाए जाने का काम कराया जा सकेगा।
बताया कि उनके सदर डिवीजन से शहरी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 करोड़ एक लाख व ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं दूर करने को 44 करोड़ 90 लाख रूपये का बजट बनाकर भेजा जा चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से रिवैम्प्ड योजना के तहत प्रस्तावित किए गए बजट से प्रोजेक्ट की धनराशि मिलने की उम्मीद जगी है।