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वित्तविहीन टीचरों ने मानदेय मांगा
Auraiya
Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
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औरैया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर एक सभा कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौपा। इसमें टीचरों ने बसपा सरकार में डिबार 906 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है।
संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह चौहान एवं महामंत्री राकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या मेें वित्तविहीन टीचर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभा में जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि सपा ने सत्ता में आने पर वित्तविहीन टीचरों को जीविकोपार्जन के लिए मानदेय देने की चुनावी घोषण की थी। सपा सरकार बने आठ माह हो चुके हैं। प्रदेश सरकार वित्तविहीन टीचरों के साथ किया वादा भूल गई है। उन्होंने सूबे की सरकार से किया गया वादा पूरा करने का अनुरोध किया। संगठन के महामंत्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक वित्तविहीन टीचरों के मानदेय की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उनका सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने पिछली सरकार में डिबार किए गए 906 माध्यमिक विद्यालय को सूची से बाहर निकालकर वर्ष 2012-13 की बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनाने की मांग उठाई। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जितेंद्र श्रीवास्तव को सीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी साैंपा। ज्ञापन देने में शिवराज सिंह राजपूत, सिपाहीलाल यादव, अनीता सेंगर, सिद्धेश्वर राजपूत, रामकृष्ण पाल, अनिरुद्ध सिंह सेंगर, रामजी त्रिपाठी, शिशुपाल सिंह, शिवराम सिंह यादव और प्रेम नरायण राजपूत प्रमुख रहे।
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संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह चौहान एवं महामंत्री राकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या मेें वित्तविहीन टीचर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभा में जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि सपा ने सत्ता में आने पर वित्तविहीन टीचरों को जीविकोपार्जन के लिए मानदेय देने की चुनावी घोषण की थी। सपा सरकार बने आठ माह हो चुके हैं। प्रदेश सरकार वित्तविहीन टीचरों के साथ किया वादा भूल गई है। उन्होंने सूबे की सरकार से किया गया वादा पूरा करने का अनुरोध किया। संगठन के महामंत्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक वित्तविहीन टीचरों के मानदेय की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उनका सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने पिछली सरकार में डिबार किए गए 906 माध्यमिक विद्यालय को सूची से बाहर निकालकर वर्ष 2012-13 की बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनाने की मांग उठाई। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जितेंद्र श्रीवास्तव को सीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी साैंपा। ज्ञापन देने में शिवराज सिंह राजपूत, सिपाहीलाल यादव, अनीता सेंगर, सिद्धेश्वर राजपूत, रामकृष्ण पाल, अनिरुद्ध सिंह सेंगर, रामजी त्रिपाठी, शिशुपाल सिंह, शिवराम सिंह यादव और प्रेम नरायण राजपूत प्रमुख रहे।
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