गंगा एक्सप्रेस-वे बनने से सफर होगा आसान, हजारों को मिलेगा काम

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से प्रयागराज तक सफर को सुगम बनाने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए योजना बनाई थी। जिस पर काफी समय से काम किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे की परिधि में अमरोहा जनपद के 25 गांव आ रहे हैं 25 गांवों के 2,467 किसानों की 315.761 हेक्टेयर भूमि यूपीडा द्वारा खरीदने का कार्य किया जा रहा है। इसमें 97 प्रतिशत भूमि का बैनामा करा लिया गया है। क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेस-वे गुजरने से यहां विकास को पंख लगेंगे। नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। पेट्रोल पंप, विद्यालय, होटल, शोरूम एवं अन्य तमाम प्रकार के व्यवसाय स्थापित होंगे।
गांव मंगरोला में टी प्वाइंट लगाया जाएगा। यहां से एक्सप्रेस वे पर आवागमन के लिए रास्ता बनाया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज की दूरी काफी कम हो जाएगी और लंबा सफर तय करने में समय भी कम लगेगा। यात्रियों को काफी आसानी होगी। धार्मिक दृष्टि से भी यह गंगा एक्सप्रेस वे काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रयागराज में गंगा स्नान एवं संगम का लोग धार्मिक पुण्य कमा सकेंगे।
हसनपुर तहसील क्षेत्र के इन गांवों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस-वे
अकबरपुर शर्की, कुआ डाली, पंडका, चक गुलाम अंबिया, सकतपुर करनपुर, मिर्जापुर डूंगर, गौरबपुर उर्फ रुस्तमपुर, पिपलोती खुर्द, पिपलोती मुस्तकम, रुखालू, शकरौली, मंगरोला, दौलतपुर कला, सूमाठेर, तरारा, मकनपुर शर्की, राजपुर, सांपा, उझारी, पाइंदापुर आदि।
प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगी एक्सप्रेस वे
गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के बाद जिले की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांवों में पहुंचेंगा यहां से संभल, बदायूं, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ के बाद प्रयागराज में पहुंचेगी।
जमीन के बदले 249 करोड़ का भुगतान
किसानों को जमीन के बदले अब तक 249 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया है। फिलहाल 8.341 हेक्टेयर भूमि का खरीद बाकी है। इसके बाद इस रकम का भी भुगतान कर दिया जाएगा।
मेरठ से प्रयागराज तक बनाई जाने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लिए हसनपुर तहसील के किसानों की भूमि का बैनामा कराया जा रहा है। अब तक करीब 97 प्रतिशत भूमि का बैनामा कराया जा चुका है। जल्द ही निर्माण भी शुरू होने की उम्मीद है।
.भूपेंद्र सिंह, तहसीलदार हसनपुर। भूमि खरीदने के लिए (यूपीडा द्वारा नामित अधिकारी)