‘ग्राम समाज की फालतू जमीन पर गरीबों को बसाया जाए’

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में अमरोहा के प्रगति की लगातार चर्चा होती है। कहा जाता है कि सभी जिले अमरोहा की तरह सशक्त हो जाएं, तो रामराज्य के निर्माण अधिक समय नही लगेगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2018 में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाए। जिससे उत्तर प्रदेश में सभी विकास कार्यों के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पा सकें। डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि 20 जनवरी 2017 तक फसल ऋण मोचन की शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाएगा। कृषकों का खाता जिस ब्रांच में है, उसी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। सभी एसडीएमओं को निर्देश देते हुए कहा कि खनन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही होगी। राजस्व विभाग व पुलिस टीम मौके पर जाकर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण करे। डीएम ने प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर को बताया कि जनपद में चिकित्सकों की कमी हैं, इसलिए मरीजों को सही इलाज नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाट माप तौल अधिकारी व संबंधित एसडीएम के साथ घटतौली व अवैध क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। 
किसानों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों का पर्ची सामान्य मात्रा में दी जाएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के स्वेटर वितरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देते हुए लापरवाही बरते वाले अध्यापकों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। सभी शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। पिछले 7 महीने में 9 मुठभेड़ व 93 प्रतिशत गिरफ्तारी की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1182 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरण किए। वहीं दिव्यांग बोर्ड का गठन कर दिया गया है। चिकित्सक 117 पद स्वीकृत है, जिनमें 59 कार्यरत हैं। जिला चिकित्सालय में 37 पदों के सापेक्ष 16 पद कार्यरत हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि मार्च 2018 तक 11 सड़कों में से 5 सड़कें का 16.3 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक्सईएन जल निगम ने बताया कि विधायक निधि से 100 हैंडपंप शासन द्वारा उपलब्ध कराएं गए हैं। 14 पेयजल योजना निर्माणाधीन है। 
एक्सईएन विद्युत ने बताया कि दीनदयाल योजना के अंतर्गत 989 गांव में से 969 गांव को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। विद्युत सप्लाई 24 घंटे में से 23 घंटे तहसील और 17 घंटे 36 मिनट ग्रामीण अंचलों को दी जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि जनपद में 1430 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें 930 प्रादेशिक 28 विभागीय हैं। जबकि 151 आंगनबाड़ी केंद्र नए खोले जा रहे हैं। जनवरी माह में 20 गांव को कुपोषण मुक्त घोषित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को आयरन व फोलिक अम्लकी गोलियां वितरित की जा रही हैं। इस दौरान धनौरा विधायक राजीव तरारा, हसनपुर विधायक महेंद्र खडगवंशी समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।