{"_id":"67df143d2bed78efd30f6263","slug":"lawyers-told-the-problems-to-administrative-justice-jpnagar-news-c-284-1-jpn1001-136554-2025-03-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: प्रशासनिक न्यायमूर्ति को वकीलों ने बताईं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: प्रशासनिक न्यायमूर्ति को वकीलों ने बताईं समस्याएं
Sun, 23 Mar 2025 01:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 23 Mar 2025 01:19 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। जिला न्यायालय में तैयार किए गए परिवार न्यायालय का प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उन्हें ज्ञापन देकर समस्याओं के अवगत कराया और समाधान कराने की मांग की।
शनिवार को जिला न्यायालय में पहुंचे हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला ने परिवार न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला जज जफीर अहमद, सीजेएम ओमपाल सिंह, परिवार न्यायालय जज मधुलिका समेत अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। इसके बाद बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष सलीम खान की नेतृत्व में प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें बताया कि जनपद अमरोहा में नवनिर्मित न्याय भवन के निर्माण की तिथि से आज तक अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए आवंटित भूमि की लीज डीड नहीं हो पाई है। जिससे अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, जनपद न्यायालय में काफी समय से द्वितीय एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं एसीजेएम प्रथम न्यायालय रिक्त हैं। जिससे वादों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
विज्ञापन
उक्त न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त कराए जाने की मांग की। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय का अभाव है, जनपद न्यायालय परिसर में पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जाना अधिवक्ता हित में होगा।
अधिवक्ताओं ने बताया कि अमरोहा में जिला कारागार न होने के कारण जनपद के अभियुक्तों को अन्य जिला कारागार में निरुद्ध किया जाता है। जमानत स्वीकृत होने तथा रिहाई आदेश होने के उपरान्त उनकी रिहाई अगले दिन होती है, जोकि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनपद अमरोहा के अभियुक्तों की रिहाई के दिनांक को ही रिहा किये जाने के सम्बन्ध में संबंधित कारागार को रिहाई आदेश ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराए जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। न्यायालयों में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की मांग उठाई।
वही इस दौरान प्रशासनिक जज ने कहा कि सभी अधिकारियों के लंबित मामलों की सुनवाई करें, समय से मामलों को निपटाए। इस मौके पर महासचिव सतीश कुमार त्यागी, बीपी माथुर, असकरी रजा, छत्रपाल सिंह यादव, दिनेश चौहान, साजिद रऊफ, आदिश सैफी, एसपी सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
शनिवार को जिला न्यायालय में पहुंचे हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला ने परिवार न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला जज जफीर अहमद, सीजेएम ओमपाल सिंह, परिवार न्यायालय जज मधुलिका समेत अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। इसके बाद बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष सलीम खान की नेतृत्व में प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपा गया।
विज्ञापन
जिसमें बताया कि जनपद अमरोहा में नवनिर्मित न्याय भवन के निर्माण की तिथि से आज तक अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए आवंटित भूमि की लीज डीड नहीं हो पाई है। जिससे अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, जनपद न्यायालय में काफी समय से द्वितीय एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं एसीजेएम प्रथम न्यायालय रिक्त हैं। जिससे वादों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
विज्ञापन
उक्त न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त कराए जाने की मांग की। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय का अभाव है, जनपद न्यायालय परिसर में पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जाना अधिवक्ता हित में होगा।
अधिवक्ताओं ने बताया कि अमरोहा में जिला कारागार न होने के कारण जनपद के अभियुक्तों को अन्य जिला कारागार में निरुद्ध किया जाता है। जमानत स्वीकृत होने तथा रिहाई आदेश होने के उपरान्त उनकी रिहाई अगले दिन होती है, जोकि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनपद अमरोहा के अभियुक्तों की रिहाई के दिनांक को ही रिहा किये जाने के सम्बन्ध में संबंधित कारागार को रिहाई आदेश ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराए जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। न्यायालयों में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की मांग उठाई।
वही इस दौरान प्रशासनिक जज ने कहा कि सभी अधिकारियों के लंबित मामलों की सुनवाई करें, समय से मामलों को निपटाए। इस मौके पर महासचिव सतीश कुमार त्यागी, बीपी माथुर, असकरी रजा, छत्रपाल सिंह यादव, दिनेश चौहान, साजिद रऊफ, आदिश सैफी, एसपी सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद