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Amroha News: गजरौला में ट्राॅमा सेंटर के लिए केंद्र ने मांगी डीपीआर
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अमरोहा। गजरौला क्षेत्र में ट्राॅमा सेंटर के निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार ने डीपीआर मांगा है। स्वास्थ्य विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इस पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके बनने लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
गजरौला में लंबे समय से ट्राॅमा सेंटर की मांग की जा रही है। कई बार स्थानीय विधायक राजीव तरारा ने भी विधानसभा में इसे उठाया है। क्योंकि गजरौला हाईवे किनारे होने की वजह से यहां पर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। घायल मरीजों को बेहतर उपचार के लिए बाहर भेजना पड़ता है, लेकिन अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में गजरौला क्षेत्र के लिए बड़ी पहल शुरू हो गई है।
अब केंद्र सरकार ने दरियापुर गांव में प्रस्तावित ट्राॅमा सेंटर निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मांगी है। करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ट्रामा सेंटर का निर्माण अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना का पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन ने बताया कि पहले इसका डीपीआर प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि अब केंद्र को डीपीआर बनवाकर भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। ट्रामा सेंटर बनने से जिले के गंभीर घायलों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुलभ होंगी।
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गजरौला में लंबे समय से ट्राॅमा सेंटर की मांग की जा रही है। कई बार स्थानीय विधायक राजीव तरारा ने भी विधानसभा में इसे उठाया है। क्योंकि गजरौला हाईवे किनारे होने की वजह से यहां पर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। घायल मरीजों को बेहतर उपचार के लिए बाहर भेजना पड़ता है, लेकिन अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में गजरौला क्षेत्र के लिए बड़ी पहल शुरू हो गई है।
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अब केंद्र सरकार ने दरियापुर गांव में प्रस्तावित ट्राॅमा सेंटर निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मांगी है। करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ट्रामा सेंटर का निर्माण अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना का पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन ने बताया कि पहले इसका डीपीआर प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि अब केंद्र को डीपीआर बनवाकर भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। ट्रामा सेंटर बनने से जिले के गंभीर घायलों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुलभ होंगी।