लापरवाही पर सभी बीडीओ से जवाब-तलब

बीडीओ की लापरवाही से नाराज पीडी ने पूरे मामले की रिपोर्ट सीडीओ को दी। सीडीओ ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब देने के साथ ही हफ्ते भर के अंदर अवशेष आवास स्वीकृत करने का निर्देश दिया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवास विहीन लोगों को आवास देने के लिए जिले में 6,764 आवास स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत आवास में अल्पसंख्यक वर्ग को 628, अनुसूचित जाति के लिए 2,474 तथा अन्य वर्ग के लिए 3,662 आवास ब्लॉक व गांव वार आवंटित हुए थे।
बीडीओ को निर्देश दिया गया था कि सभी आवास पात्र लोगों को आवंटित कर दिया जाए। निर्देश के बावजूद अमेठी में आवंटित 333 आवासों में 16, बहादुरपुर में 53 में 31, भादर में 792 में छह, भेटुआ में 951 में 11, गौरीगंज में 1,129 में पांच, जगदीशपुर में 224 में 28, जामो में 205 में 20, मुसाफिरखाना में 180 में आठ, संग्रामपुर में 394 में पांच, शाहगढ़ में 770 में 25, शुकुल बाजार में 78 में तीन, सिंहपुर में 225 में 32 व तिलोई में 734 में 46 आवास पात्रों को आवंटित नहीं किए गए।
परियोजना निदेशक आशुतोष दुबे की समीक्षा में यह मामला सामने आया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीडीओ को दी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने सभी बीडीओ को नोटिस जारी की है।
नोटिस में सात दिन में अवशेष आवास लाभार्थियों का सत्यापन कर स्वीकृत करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने आवास स्वीकृत नहीं होने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।