पीएम आवास के डिफाल्टरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लोगों के अपने आशियाना का सपना पूरा कराने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्रों को पक्के आवास के निर्माण के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपया, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के तहत पात्रों को डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना के तहत पात्रों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त भेजी गई थी। प्रथम किस्त मिले लंबा समय बीतने के बाद भी 112 पात्र ऐसे हैं, जिन्होंने आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं किया। इसके लिए संबंधित पात्रों को कई बार डूडा कार्यालय द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बाद भी आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं किया जा सका।
डूडा कार्यालय के सहायक अभियंता ऋषिकेश सिंह ने बताया कि 112 पात्र ऐसे हैं, जिन्होंने प्रथम किस्त की उपलब्धता के बाद भी आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया। इसमें टांडा में 27, अकबरपुर में 67, जलालपुर में 2, इल्तिफातगंज में 7 व अशरफपुर किछौछा 9 पात्र शामिल हैं।
संबंधित पात्रों को एक दर्जन से अधिक बार आवास निर्माण प्रारंभ करने के लिए अलग अलग माध्यम से निर्देशित किया गया, लेकिन इसके बाद भी अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। इसे देखते हुए ही अब संबंधित पात्रों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया कि 112 पात्रों द्वारा 56 लाख रुपये की राशि ली गई है। यदि नोटिस के बाद भी आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रिकवरी करायी जाएगी।
डिफाल्टरों से होगी रिकवरी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रथम किस्त मिलने के बाद भी 112 पात्रों ने आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं किया है। अब इन्हें नोटिस भेजे जाने की तैयारी है। यदि नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
पवन जायसवाल, प्रभारी अधिकारी डूडा व एसडीएम सदर