अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, नियुक्त विधवा के पुनर्विवाह पर रोक नहीं

कोर्ट ने याची को इस शर्त के साथ अपने देवर के साथ पुनर्विवाह करने की पूरी छूट दी है कि वह हर महीने अपने वेतन का एक तिहाई अपनी सास को भुगतान करती रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने संतोषी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु के बाद याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति मिली। उसने विभाग में अर्जी दी कि वह अपने देवर के साथ शादी करना चाहती है और अपनी सास का पालन पोषण भी करती रहेगी तथा एक तिहाई वेतन उनको देने के लिए तैयार है। विभाग ने उसकी अर्जी को नामंजूर कर दी और कहा कि वह मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत नियुक्त हुई है, इसलिए पुनर्विवाह नहीं कर सकती।

इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अंतर्गत केवल भरण-पोषण न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन, इसमें पुनर्विवाह करने पर सेवा समाप्त होने की शर्त नहीं है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार देता है और वह अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, जिस पर किसी भी कानून के तहत रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याची को अपने देवर के साथ शादी कर अपने परिवार के भरण-पोषण करने की छूट दी है।