रजिस्ट्री कार्यालय में लगातार दूसरे दिन काम ठप

अधिवक्ता संघ से जिलाधिकारी स्पष्ट किया कि यह आदेश झलवा क्षेत्र के लिए जारी किया गया है जबकि एडीएम वित्त एवं राजस्व की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 143 के तहत जमीन का ले आउट प्लान पास होने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी। इस संबध में उपनिबंधक सदर प्रथम ने बताया कि आदेश के बाद  रजिस्ट्री में बाधा आई है। रजिस्ट्री विभाग की ओर से मंडलायुक्त को कार्यालय में तालाबंदी की खबर की सूचना दे दी गई है।

लगातार दूसरे दिन रजिस्ट्री का काम ठप रहने से दूर-दराज से उप निबंधक कार्यालय पहुंचे लोग निराश होकर वापस लौटे। बिना ले आउट प्लान के रजिस्ट्री नहीं करने का आदेश स्मार्ट सिटी एवं कुंभ की तैयारी के मद्देनजर एडीए के प्रस्तव पर किया गया है। एडीए में तीन जनवरी को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया था।