जेल वार्डर भर्ती का रिकार्ड तलब : ओबीसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने का मामला

याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची ने आवेदन के समय निर्धारित समय सीमा में जारी ओबीसी जाति प्रमाणपत्र का विवरण आवेदन में भरा था और दस्तावेजों की जांच के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में संदर्भित जाति प्रमाणपत्र के साथ ही एक अन्य अपडेटेड प्रमाण पत्र जमा किया था। 

जबकि भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थी के अपडेटेड जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उसे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में मानते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ नही दिया, परिणाम स्वरूप ओबीसी वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करने के बाद भी अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल नही किया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती बोर्ड को 6 अक्तूबर को याची आशुतोष मौर्या के चयन संबंधी रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया है।