स्कूलों को वित्तीय अनुदान सरकार का नीतिगत मामला

अनुसूचित जनजाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कल्याण समिति की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि प्रदेश के कई एससी-एसटी विद्यालय बंद होने के कगार पर है क्योंकि इनको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। कोर्ट का कहना था कि स्कूलों को आर्थिक अनुदान या नहीं देना सरकार का विषय है क्योंकि यह आर्थिक मामला है और कोर्ट सरकार को इसके लिए विवश नहीं कर सकती है।