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नए शैक्षिक सत्र से पहले चमकेंगे परिषदीय स्कूल
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प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने परिषदीय विद्यालयों में 20 मार्च तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को कहा
प्रयागराज। नए वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों का कायाकल्प होगा। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा में सुधार के क्रम में स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने सभी परिषदीय विद्यालयों को 20 मार्च 2020 तक भौतिक सुविधाओं को पूरा करने का आदेश दिया है। विद्यालयों में मौजूद सुविधाओं का पहले भौतिक सत्यापन होगा। इसके बाद विद्यालय में किस सुविधा का अभाव है, इसकी जानकारी जुटाकर उसे समय से पूरा किया जाएगा। सरकार की ओर से अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पहले भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स लगाने, शौचालय निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, पेयजल व्यवस्था, हैंड वाशिंग सिस्टम, फर्श मरम्मत, खिड़की-दरवाजाों की मरम्मत, ब्लैक बोर्ड, विद्युतीकरण, फर्नीचर, इंटरलॉकिग समेत 12 भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की मानें तो यदि विभागीय अधिकारियों ने शासन की नीतियों को पूरी तरह से लागू किया तो नए शैक्षिक सत्र में विद्यालयों का कायाकल्प हो सकता है। विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाए जाने को लेकर शासन स्तर से मॉनीटरिंग भी हो रही है।
शासन की ओर से आपरेशन कायाकल्प की निगरानी जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ एवं बीएसए करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प का काम वित्त आयोग से प्राप्त मद से ग्राम प्रधान व सचिव की ओर से कराया जाएगा। शासन की ओर से बीआरसी व एबीएआरसी का पुनर्गठन कर अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पद को सृजित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं पहुंचने के बाद उनकी तस्वीर बदली नजर आएगी। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं पूरी मिलने से विद्यालयों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा।
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प्रयागराज। नए वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों का कायाकल्प होगा। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा में सुधार के क्रम में स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने सभी परिषदीय विद्यालयों को 20 मार्च 2020 तक भौतिक सुविधाओं को पूरा करने का आदेश दिया है। विद्यालयों में मौजूद सुविधाओं का पहले भौतिक सत्यापन होगा। इसके बाद विद्यालय में किस सुविधा का अभाव है, इसकी जानकारी जुटाकर उसे समय से पूरा किया जाएगा। सरकार की ओर से अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पहले भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स लगाने, शौचालय निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, पेयजल व्यवस्था, हैंड वाशिंग सिस्टम, फर्श मरम्मत, खिड़की-दरवाजाों की मरम्मत, ब्लैक बोर्ड, विद्युतीकरण, फर्नीचर, इंटरलॉकिग समेत 12 भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की मानें तो यदि विभागीय अधिकारियों ने शासन की नीतियों को पूरी तरह से लागू किया तो नए शैक्षिक सत्र में विद्यालयों का कायाकल्प हो सकता है। विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाए जाने को लेकर शासन स्तर से मॉनीटरिंग भी हो रही है।
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शासन की ओर से आपरेशन कायाकल्प की निगरानी जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ एवं बीएसए करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प का काम वित्त आयोग से प्राप्त मद से ग्राम प्रधान व सचिव की ओर से कराया जाएगा। शासन की ओर से बीआरसी व एबीएआरसी का पुनर्गठन कर अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पद को सृजित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं पहुंचने के बाद उनकी तस्वीर बदली नजर आएगी। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं पूरी मिलने से विद्यालयों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा।
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