स्पोर्ट्स सिटी मामले में यथास्थिति का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेपी ग्रुप को स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द होने के मामले में तत्काल कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि जेपी ग्रुप पहले 100 करोड़ रुपये जमा कर दे इसके बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने जेपी को 50 करोड़ रुपये जमा करने के लिए छह मार्च और शेष के लिए 25 मार्च तक की मोहलत दी है। इस दौरान यथास्थिति बरकरार (स्टेटस को) रखने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने जेपी गुप की याचिका पर उनके अधिवक्ता और यमुना एक्सप्रेस वे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, इमरान इब्राहीम व गौरव त्रिपाठी को सुनकर दिया है।