हाईकोर्ट ने कहा : कैदियों के इलाज के लिए नहीं किया जा सकता अधिकारियों की इच्छा का इंतजार

जेल में बंद याची के 16 अप्रैल 2024 की ओर से किए गए आवेदन पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवरिया ने उचित चिकित्सा उपचार के लिए निर्देश दिया था। जेल अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए उसका इलाज कराने से इन्कार कर दिया। हालांकि, यह भी कहा गया कि आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के बाद समुचित उपचार प्रदान किया जाएगा।

खफा कोर्ट ने देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और अदालत को अगली तारीख पर अपने हलफनामे के माध्यम से यह सूचित करने का निर्देश दिया कि याची के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को यह बताने का भी निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में याची को सर्जरी के लिए मना किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोर्ट ने कहा कि यदि सर्जरी की राय दी गई थी तो इसके लिए अधिकारियों की इच्छा पर इंतजार नहीं किया जा सकता था।