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प्रत्यक्षदर्शी मिला न वैज्ञानिक साक्ष्य, संदेह के आधार पर सजा नहीं : हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के 44 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन न प्रत्यक्षदर्शी पेश कर सका न वैज्ञानिक साक्ष्य से आरोपों को सिद्ध कर सका।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने गाजियाबाद की सत्र अदालत के 18 मई 1984 के फैसले को रद्द कर दिया। 15 वर्ष की उम्र में आरोपी बने अपीलार्थी को सत्र अदालत ने हत्या में उम्रकैद और दुष्कर्म में दस साल की सजा सुनाई थी।
मामले के अनुसार, 27 सितंबर 1982 को आठ वर्षीय बच्ची अपने पिता को खेत में खाना देने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि किसी गवाह ने आरोपी को बच्ची के साथ घटना के समय नहीं देखा था।
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एक गवाह ने उसे बच्ची के पीछे जाते और दूसरे ने गन्ने के खेत से बाहर निकलते देखने की बात कही थी। हालांकि, आरोपी को खेत से निकलते देखने की बात भी शव मिलने के बाद बताई गई। कोर्ट ने यह भी पाया कि आरोपी के पायजामे पर मिले खून का बच्ची के शरीर से मिले नमूनों के साथ कोई वैज्ञानिक मिलान नहीं हुआ था।
आरोपी की ओर से वीर्य का नमूना देने से इन्कार करने पर अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया और उसके जमानत बंधपत्र समाप्त कर दिए।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने गाजियाबाद की सत्र अदालत के 18 मई 1984 के फैसले को रद्द कर दिया। 15 वर्ष की उम्र में आरोपी बने अपीलार्थी को सत्र अदालत ने हत्या में उम्रकैद और दुष्कर्म में दस साल की सजा सुनाई थी।
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मामले के अनुसार, 27 सितंबर 1982 को आठ वर्षीय बच्ची अपने पिता को खेत में खाना देने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि किसी गवाह ने आरोपी को बच्ची के साथ घटना के समय नहीं देखा था।
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एक गवाह ने उसे बच्ची के पीछे जाते और दूसरे ने गन्ने के खेत से बाहर निकलते देखने की बात कही थी। हालांकि, आरोपी को खेत से निकलते देखने की बात भी शव मिलने के बाद बताई गई। कोर्ट ने यह भी पाया कि आरोपी के पायजामे पर मिले खून का बच्ची के शरीर से मिले नमूनों के साथ कोई वैज्ञानिक मिलान नहीं हुआ था।
आरोपी की ओर से वीर्य का नमूना देने से इन्कार करने पर अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया और उसके जमानत बंधपत्र समाप्त कर दिए।
