हाईकोर्ट : फर्जी प्रमाणपत्र से मिली नौकरी शुरू से ही शून्य, नियमित विभागीय जांच जरूरी नहीं

मामला वर्ष 2013 की टीईटी के आधार पर इटावा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों से जुड़ा था। वर्ष 2018 के शासनादेश के तहत नियुक्तियों की जांच में तीन सदस्यीय समिति ने याचिकाकर्ताओं के टीईटी प्रमाणपत्रों के अनुक्रमांक ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलाए लेकिन संबंधित परिणाम उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद वेतन रोका गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 13 जून 2022 को सेवाएं समाप्त कर दीं। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने और प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता साबित करने का अवसर दिया गया था। निर्णायक रूप से फर्जी प्रमाणपत्र पाए जाने पर नियुक्ति से कोई अधिकार पैदा नहीं होता। लंबे समय तक सेवा करने से भी ऐसी नियुक्ति वैध नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।