विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ याचिकाएं खारिज

याचीगण का कहना था कि कारमाइकल लाइब्रेरी में उनकी वर्षों पुरानी 26 दुकानें हैं और उनको बिना कोई नोटिस दिए बेदखल किया जा रहा है। भवन का ध्वस्तीकरण किया जाना है। कहा गया कि ध्वस्तीकरण से याचीगण का रोजगार छिन जाएगा। इसलिए इसे रोका जाए और याचीगण का पुनर्वास किया जाए। विश्वनाथ मंदिर के अधिवक्ता विनीत संकल्प का कहना था कि कॉरिडोर के लिए इस भवन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 15 फरवरी 2019 को खरीद लिया है। अब यह राज्य सरकार की संपत्ति है।

याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि याचीगण का मामला किरायेदारी के विवाद का है। इसमें यह तय करना होगा कि याचीगण वास्तव में किरायेदार हैं या नहीं और वह कब्जे में हैं या नहीं। इस विवाद का निपटारा याचिका में नहीं हो सकता है। याचीगण के पास सिविल सूट में जाने का विकल्प मौजूद है।  कोर्ट ने वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के आधार पर याचिकाएं खारिज कर दी हैं।