हाईकोर्ट का आदेश : पत्नी को प्रति माह 10 हजार रुपये दिया जाए गुजारा भत्ता, कोर्ट ने खारिज की पति की दलील

मामले में अमरोह निवासी राखी ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अमरोहा के एक नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया था। इसके तहत निर्धारित भत्ता पांच हजार रुपये को बढ़ाने की मांग की गई। राखी के अधिवक्ता ने कहा कि पति की मासिक आय को देखते हुए निर्धारित गुजारा भत्ता काफी कम है। महिला के पति भारतीय नौसेना में हैं। उनकी मासिक आय लगभग 35 से 40 हजार है। इस हिसाब से गुजारा भत्ता काफी कम है। वहीं विपक्षी के अधिवक्ता ने कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा अन्य कई तर्क रखे।

कोर्ट ने कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। जिसमें पति के शुद्ध वेतन का 25% पत्नी को भरण-पोषण के रूप में दिए जाने का आदेश है। कोर्ट ने एक नवंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही पति की आय में व्यक्तिगत लोन की ईएमआई नौ हजार रुपये जोड़ते हुए मासिक आय 43,020 रुपये माना, और इसका 25 प्रतिशत लगभग 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया।