हाईकोर्ट : संज्ञेय अपराधों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी जांच जारी रख सकते हैं अधिकारी

मामले में याची के खिलाफ आगरा जिले के सिकंदरा थाने में लूट के मामले में आईपीसी की धारा 392 और 411 के तहत नौ मार्च 2019 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याची का कहना था कि उसका नाम आरोपी के रूप में नहीं था। शुरू में पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे। मामले में पुलिस ने अपनी जांच आगे जारी रखी और याची के आवास पर पहुंच गई। इसके खिलाफ याची ने जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की, जिस पर सत्र न्यायालय ने पुलिस से जानकारी मांगी।


पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में याची को वांछित बताया गया। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची की ओर से तर्क दिया गया कि जब एक बार आरोप पत्र का संज्ञान ले लिया गया तो जांच समाप्त हो गई। इसके बाद पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आगे की जांच नहीं कर सकती है।


जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस केपास जांच केलिए असीमित शक्तियां हैं। आरोपपत्र दाखिल होने केबाद भी जांच कर सकती है। इसके अलावा पुलिस 156 (1) के तहत भी जांच जारी रख सकता है। हालांकि, असंज्ञेय मामलों ऐसा नहीं है।