अल्पसंख्यक संस्थाएं आरक्षण लागू करने को बाध्य नहीं: हाईकोर्ट

याची कालेज का कहना था कि उसे अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त है। उसके यहां बीएड की सौ सीटें स्वीकृत हैं जिनमें से उसने 42 अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिला दिया है, शेष सीटों पर गैर अल्पसंख्यक छात्र हैं। रूहेलखंड विश्वविद्यालय ने इस आधार पर छात्रों को बीएड परीक्षा में शामिल करने से इंकार कर दिया कि संस्थान ने निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटे को पूरा नहीं किया है। अल्पसंख्यक कोटे की आठ सीटों पर गैर अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिला देने से ऐसा किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अल्पसंख्यक कालेज कोटे की सीटों पर गैर अल्पसंख्यक छात्रों का दाखिला नहीं ले सकते हैं। संस्थान अपनी मर्जी से दाखिला लेने को स्वतंत्र हैं। हालांकि अदालत ने प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता बीपी कछवाह का इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। संस्थान के बीएड कोर्स के छात्रों को एक जुलाई से होने वाली परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है।