Prayagraj : मथुरा-वृंदावन में भगदड़ जैसी घटनाओं पर हाईकोर्ट ने डीएम से मांगा विस्तृत सुरक्षा प्लान

याचिका में आरोप है कि प्राधिकरण ने 23 अवैध निर्माण चिह्नित किए, लेकिन कार्रवाई केवल कुछ पर ही की गई। इस पर कोर्ट ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया कि अध्यक्ष से परामर्श कर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। इसमें सभी चिह्नित संपत्तियों पर की गई कार्रवाई का विवरण हो। साथ ही पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माण के मामलों और वर्तमान नीति की जानकारी भी मांगी गई है।

कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण आपातकालीन राहत कार्यों में बाधा बनते हैं। साथ ही पूछा है कि क्या किसी विशेषज्ञ संस्था से वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है? विभागों के बीच समन्वय की क्या व्यवस्था है। कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा से व्यापक भीड़ और संकट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके साथ नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।