Allahabad High Court : विभागीय गलती से अधिक वेतन की वसूली आदेश रद्द करने के खिलाफ सरकार की अपील खारिज

पीएसी प्रयागराज में चपरासी पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी विपक्षी गिरधारी लाल के अधिवक्ता बीएनसिंह राठौर ने प्रतिवाद किया। मालूम हो कि याची को 2006 में वेतन पुनरीक्षित किया गया और विभाग की गलती से याची का अधिक वेतन तय कर दिया गया। 16 मार्च 21 को पुनर्निधारण में  2 दो लाख, 36 हजार 305 रुपये अधिक भुगतान की गलती पाई गई। 11 मई 21 को वसूली आदेश जारी किया गया। जब कि याची 30 सितंबर 20 को ही सेवानिवृत्त हो चुका था।


याची कर्मचारी अधिवक्ता का कहना था कि विभाग की स्वयं की गलती से अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस  का हवाला दिया। एकलपीठ ने याचिका स्वीकार कर वसूली आदेश रद्द कर दिया। जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा यदि याची ने वेतन पुनर्निर्धारण की वैधता को चुनौती दी है तो उसके अधिक वेतन की वसूली के अधिकार को नहीं छीना जा सकता।