High Court : निलंबन अवधि में काम पर उपस्थित न होने पर कर्मचारी वेतन-पेंशन का हकदार नहीं

मामले में बलदेव थाने में लोक सेवक की ओर विश्वासघात करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। वर्ष 1997 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा ने उन्हें दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई। कांता प्रसाद 30 जून 2000 को सेवानिवृत्ति के बाद वेतन, पेंशन और अन्य लाभों के लिए बीएसए को प्रत्यावेदन दिया। उनके प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया। इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने पाया कि कांता प्रसाद न तो स्थानांतरण के बाद निर्धारित स्थान पर उपस्थित हुए और न ही विभागीय जांच में सहयोग किए। यह भी साबित नहीं किए कि वह कार्य पर लौटने के इच्छुक थे, लेकिन विभाग ने उन्हें काम करने से रोका। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू होगा। ऐसे में याची को निलंबन अवधि का वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी लाभ पाने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।