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वकील को मिक्सर ट्रक ने कुचला, बवाल

Sat, 28 Feb 2015 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Sat, 28 Feb 2015 12:00 AM IST
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Lawyer mixer truck crushed , organically
जार्जटाउन थाना क्षेत्र के जवाहर लाल नेहरू रोड पर संगम पेट्रोल पंप से 50 मीटर की दूरी पर शुक्रवार सुबह वकील गौरी शंकर पांडेय (34) की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिला कचहरी की ओर जा रहे वकील फोन आने पर सड़क किनारे रुककर बात कर रहे थे तभी एक बाइक में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुए मिक्सर ट्रक ने उनको कुचल दिया। वकील अपनी बाइक पर ही बैठे थे। वकील की मौत के बाद ड्राइवर ट्रक को छोड़कर भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया लेकिन कुछ ही देर में वकील घटनास्थल पर जुट गए। वकीलों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने राहगीरों पर तो गुस्सा उतारा ही, मौके पर पहुंचे एक एसओ को भी पीट दिया। बाद में प्रशासनिक अफसरों की तरफ से पांच लाख की मदद का आश्वासन मिलने के बाद जाम खोला गया। वकील 25 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। जाम कचहरी के पास भी लगाया गया था।
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गौरी शंकर पांडेय नैनी थाना क्षेत्र के खरकौन जमुनोत्री नगर के रहने वाले थे। वह जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य भी थे। वह रोज की तरह पैशन प्रो बाइक से कचहरी के लिए निकले थे। हादसा 10.15 बजे के आसपास हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक वकील सड़क के किनारे थे। उसी वक्त संगम पेट्रोल पंप की ओर से तेज रफ्तार मिक्सर ट्रक आया। ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बाइक और सवार दोनों बाईं ओर गिर पड़े। इसके बाद मिक्सर ट्रक वकील की बाइक को रौंदता हुआ निकल गया। ट्र्रक का पिछला पहिया उनके पेट और सिर से गुजर गया। हादसे के कुछ देर बाद से ही वकीलों का जुटना शुरू हो गया।
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 11 बजे जाम की खबर मिलते ही एसपी सिटी राजेश यादव, सीओ कर्नलगंज वीरेंद्र कुमार, एसओ जार्जटाउन राजकुमार पांडेय कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अफसरों के साथ मौके पर पहुंच गए। वकीलों ने अपनी बाइक सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया और उधर से गुजर रही बसों पर पथराव भी किया। वकीलों को मनाने में पुलिस को डेढ़ घंटे से अधिक का समय लग गया। इसी बीच कचहरी पहुंचे वकीलों ने भी जाम लगा दिया। वहां भी अफसर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। प्रशासनिक अफसरों ने आश्वासन दिया है कि बाकी के 20 लाख रुपये के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।
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