सिपाही अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर जवाब तलब

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 2013 कर सिपाही का परिणाम 16 जुलाई 2015 को आया था। परिणाम घोषित होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ब्लेड और व्हाइटनर का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। हाईकोर्ट ने व्हाइटनर इस्तेमाल करने वालों का परिणाम रद्द करने का आदेश दिया। इससे 6254 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए।
फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई। हनुमान प्रसाद शुक्ला केस में सुप्रीमकोर्ट ने व्हाइटनर इस्तेमाल करने वालों को अपवाद स्वरूप मौका देने का आदेश दिया। इसी बीच गलत क्षैतिज आरक्षण लागू को लेकर अभ्यर्थी फिर कोर्ट चले गए। इस बार भी कोर्ट ने आरक्षण दुरुस्त कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। संशोधित परिणाम 10 जून 2019 को जारी हुआ। याची का कहना है कि उसे परीक्षा में व्हाइटनर इस्तेमाल करने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उसका कटऑफ अंक 290 है, जो कि कट ऑफ मेरिट 246 से अधिक है। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि याची को सुप्रीमकोर्ट के आदेश का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी।