हाईकोर्ट : जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद के लिए पांच साल का अनुभव जरूरी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए पांच साल के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए पांच साल के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पद की जिम्मेदारियों और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रधानाध्यापक पद की जिम्मेदारियों के अनुरूप अनुभव की अनिवार्यता तय करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने जालौन के कृष्ण कुमार और 12 अन्य की याचिका पर दिया।
याचियों ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 4(2) को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि वर्ष 2019 के संशोधन के तहत प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या बेसिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ बेसिक स्कूल में पांच साल पढ़ाने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है।
याचियों का तर्क था कि वे इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक भी पढ़ाई कराई जाती है और उनका पाठ्यक्रम जूनियर हाईस्कूलों के समान है। ऐसे में उनके शिक्षण अनुभव को मान्यता नहीं देना उनके साथ भेदभाव है।
प्रधानाध्यापक को शिक्षण के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभानी होती है
राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को शिक्षण कार्य के साथ विद्यालय का प्रशासनिक कामकाज भी संभालना होता है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय योजनाओं, नियमों, कानूनों और शासनादेशों की जानकारी होती है। इस तरह का अनुभव प्रधानाध्यापक का पद संभालने में मददगार होता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि सरकार को सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग पदों के अनुरूप योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित पांच साल के अनुभव की शर्त में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।
