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हाईकोर्ट : हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले व्यक्ति को आपत्ति दर्ज कराने का मौका देना जरूरी, निजता प्रभावित न हो

Wed, 18 Nov 2026 08:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 Nov 2026 08:34 PM IST
सार

अब पुलिस किसी नागरिक की हिस्ट्रीशीट खोलकर मनमाने ढंग से उसके घर की निगरानी नहीं कर सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी आपत्ति दर्ज कराने और पक्ष रखने का अवसर देना होगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आपत्तियों पर विचार कर कारण सहित आदेश भी पारित करना होगा।

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High Court: mandatory to provide individual an opportunity to file objections before opening a 'history sheet'
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाना चाहिए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी संबंधित व्यक्ति की आपत्ति पर विचार करने के बाद ही हिस्ट्रीशीट खोलने का कारण सहित आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन में हिस्ट्रीशीट खोलने की व्यवस्था आजादी से पहले के औपनिवेशिक दौर की है। इन प्रावधानों में तत्कालीन औपनिवेशिक मानसिकता दिखाई देती है। संविधान लागू होने के बाद किसी नागरिक के जीवन, आजीविका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। पुलिस की ओर से किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए निगरानी में रखना संविधान की ओर से प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार के अनुरूप नहीं है।
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मुरादाबाद निवासी याची राइस अहमद ने थाना चंदौसी की ओर से खोली गई हिस्ट्रीशीट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची ने हिस्ट्रीशीट के आधार पर उसके घर की पुलिस की ओर से की जा रही निगरानी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। याची का कहना था कि उसके खिलाफ वर्ष 2005 में दर्ज कई आपराधिक मामलों और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके बावजूद चंदौसी थाने में हिस्ट्रीशीट खोलकर पुलिस लगातार उसके घर पर निगरानी के लिए पहुंच रही थी। इससे उसे और उसके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ऐसा कोई कारणयुक्त आदेश रिकॉर्ड पर पेश नहीं कर सकी जिससे यह साबित हो कि याची की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया था। खंडपीठ ने याची के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट निरस्त कर दी और पुलिस निगरानी तत्काल बंद करने का आदेश दिया। साथ ही आदेश की प्रति एक सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन को भेजने का निर्देश दिया।


हिस्ट्रीशीट की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाए

कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की व्यवस्था की जाए। जिन लोगों को आपराधिक मामलों में बाद में दोषमुक्त कर दिया गया है उनके मामलों पर विचार कर हिस्ट्रीशीट बंद की जाए।

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