कोयला, कपड़ा मंत्रालय की तर्ज पर हो ‘गंगा मंत्रालय’

इलाहाबाद। राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषणमुक्त और संरक्षित करने को लेकर अब स्वतंत्र गंगा मंत्रालय गठित करने की मांग उठी है। गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जैसे कोयला, कपड़ा, इस्पात मंत्रालय है, उससे ज्यादा जरूरी है कि गंगा को बचाने के लिए गंगा मंत्रालय बनाया जाए। मंत्रालय का काम हो कि वह देश भर में गंगा से जुड़े शहरों, गंगा के कारण प्रभावित हो रहे रोजगार का आंकलन करें और गंगा का प्रदूषण दूर कर, उसे इस तरह विकसित करे कि यह राष्ट्रीय नदी देश के विकास में अहम योगदान दे सके। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि राष्ट्रीय नदी जिस खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो गई है, उसे बचाने में अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। स्वतंत्र केंद्रीय गंगा मंत्रालय के गठन से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी।