Aligarh News: खतरे में कल, तेजी से गिरता जा रहा तालानगरी का भूजल

भूगर्भ विभाग के अनुसार, प्रदेश के 826 ब्लॉक में से 54 ब्लॉक अतिदोहित, 46 क्रिटिकल एवं 169 सेमी क्रिटिकल ब्लॉक हैं। यदि अलीगढ़ जिले की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र डार्क जोन, इगलास ब्लॉक क्रिटिकल जोन, चंडौस, गंगीरी, जवां, खैर व लोधा को सेमी क्रिटिकल जोन में रखा गया है। हालांकि, धनीपुर, अतरौली, अकराबाद, बिजौली, गोंडा व टप्पल की तस्वीर कुछ राहत देने वाली है, इन इलाकों को सामान्य जोन में रखा गया है।

सबमर्सिबल पंप चूस रहे धरती का पानी
जिले में हजारों लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगवा रखे हैं। इनसे प्रतिदिन लाखों लीटर पानी धरती से निकाला जा रहा है। इसके अलावा, आरओ प्लांट, कार वॉशिंग सेंटर, बर्फखानों व नगर निगम के नलकूप भारी मात्रा में जल दोहन कर रहे हैं। वहीं, वर्षा जल संचयन के नाम पर तालाब, पोखर बनाने, पौधरोपण और सरकारी व निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के दावे किए जा रहे हैं, मगर हकीकत में कहानी जुदा है। जिले में गिरते भूगर्भ जल स्तर को लेकर आम जनता के साथ-साथ सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है।

सिर्फ 456 सरकारी भवनों में वर्षा जल संचय के इंतजाम
भूगर्भ जल विभाग के नोडल अधिकारी बीएस सुमन के अनुसार, शहर व देहात क्षेत्र में करीब साढ़े चार हजार से अधिक सरकारी भवन हैं, लेकिन 456 भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के नियमों के मुताबिक 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। नक्शा पास कराने के लिए भवन स्वामियों को शपथ पत्र देना होता है। सख्ती न होने के कारण आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है।

सिंचाई के वक्त सूखी रहती हैं नहरें... 206 गांवों में जल संकट
किसानों को जब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तब नहर व रजबहे सूखे रहते हैं। ऐसे में किसानों को नलकूपों के माध्यम से खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। 65,420 नलकूपों पर 2,75,895 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई निर्भर है। एक हेक्टेयर धान की फसल के लिए करीब 35 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जिले में धान का रकबा 85,500 हेक्टेयर है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नलकूपों के जरिये कितने पानी का दोहन किया जाता है। इसके चलते 206 गांव जल संकट से जूझ रहे हैं।