Budget 2026: आज आएगा आम बजट, अलीगढ़ के व्यापारी-चिकित्सक, शिक्षक, छात्र नेता और किसान को हैं ये उम्मीदें
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2026 पेश करेंगी। अलीगढ़ के व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षक, रियल एस्टेट कारोबारी, छात्र नेता, एमएसएमई, किसान, अधिवक्ताओं को बजट से ये हैं उम्मीदें...
विस्तार
Add as a preferredआम बजट 2026 से अलीगढ़ के व्यापारियों, उद्यमियों और आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर उद्यमियों को इस बार एक माल-एक टैक्स की नीति लागू होने का भरोसा है।
पीतल उद्योग के लिए वर्तमान जीएसटी ढांचा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वर्तमान में यह इन्वर्टेड गुड्स कैटेगरी में आता है, जहां कच्चे माल पर पांच फीसदी जीएसटी है, जबकि तैयार माल पर 18 फीसदी जीएसटी वसूल किया जाता है। इस विसंगति के कारण व्यापारियों का बड़ा फंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में फंसा रहता है।
व्यापारी
पीतल उद्योग को दोहरे टैक्स स्लैब से मुक्ति मिलनी चाहिए। कच्चे और तैयार माल पर एक ही टैक्स होने से वर्किंग कैपिटल की समस्या हल होगी। - अशोक यादव, मूर्ति कारोबारी
वैश्विक मंदी को देखते हुए निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक की दरों में वृद्धि की उम्मीद है। - विनोद गर्ग
चिकित्सक
स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम होना चाहिए ताकि इलाज सस्ता हो सके। - डॉ. प्रदीप बंसल, अध्यक्ष, भारतीय शिशु एकेडमी, अलीगढ़ शाखा
स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर जीडीपी का खर्च बढ़ाकर 2.5 फीसदी तक करना चाहिए। साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेकअप पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से लोग अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक होंगे। - डॉ. विकास, मल्होत्रा, वरिष्ठ चिकित्सक
शिक्षक
आयकर की सीमा में बढ़ोतरी और 80 सी के तहत निवेश की लिमिट बढ़ाना समय की मांग है, ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिले। - डॉ. राजेश सिंह, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
रसोई गैस और खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बजट में ठोस कदम होने चाहिए। महंगाई बजट का मुख्य फोकस होना चाहिए।- मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ
किसान
खाद-बीज पर सब्सिडी के साथ-साथ सौर पंपों के लिए विशेष बजट आवंटित हो ताकि खेती की लागत कम हो। - शैलेंद्र पाल सिंह
छात्र नेता
शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें कम हों और डिजिटल लाइब्रेरी व रोजगारपरक कौशल विकास केंद्रों के लिए फंड बढ़ाया जाए। - बल्देव चौधरी सीटू
अलीगढ़ स्टेशन पर राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के ठहराव की पुरानी मांग इस बजट में पूरी होनी चाहिए। - जय यादव
एमएसएमई
एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाई जाए ताकि छोटे कारखाने बंद होने से बचें।- यतेंद्र वाईके, अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
जीएसटी नियमों को सरल बनाया जाए। पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए विशेष निवेश हो। - श्रीकिशन गुप्ता, व्यापारी
एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को और अधिक लचीला बनाने की जरूरत है। यदि मध्यम वर्ग के हाथ में टैक्स कटौती के जरिए ज्यादा नकदी आएगी, तभी बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।- आशुतोष वार्ष्णेय, अध्यक्ष, अलीगढ़ एक्सपोर्ट एसोसिएशन
रियल एस्टेट
होम लोन ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की सीमा दो से बढ़कर 5 लाख करनी चाहिए ताकि ईएमआई और होम लोन की लागत कम लगे और खरीदारों की क्रय शक्ति बढ़े। - सुमित सराफ, सचिव, क्रेडाई, अलीगढ़
लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में राहत मिले जिससे निवेशकों को फायदा हो और बाजार में खरीदारी बढ़े। - संजय माहेश्वरी, शेयर बाजार सलाहकार
अधिवक्ता
न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने के लिए बजट में डिजिटल अदालतों के लिए विशेष फंड का प्रावधान होना चाहिए। वकीलों के लिए चैंबर निर्माण और बेहतर सुविधाओं के लिए भी वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, कानूनी प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाने के लिए तकनीक पर निवेश समय की मांग है। - योगेश सारस्वत, पूर्व उप सचिव, अलीगढ़ बार एसोसिएशन
