Aligarh News: अलीगढ़ में आठ विभाग खंगालेंगे अवैध भवनों की कुंडली

प्रशासन, अग्निशमन, विद्युत, स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, पूर्ति विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में यह तय हुआ कि अब अलग-अलग विभागों के बजाय एक संयुक्त टीम सुरक्षा मानकों की पड़ताल करेगी, जिससे अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सबसे पहले सभी विभाग अपने अधीन संचालित पंजीकृत और अपंजीकृत संस्थानों की सूची तैयार करेंगे।


इसके बाद संचालकों को नोटिस जारी कर स्वीकृत मानचित्र, अग्निशमन एनओसी, विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, लिफ्ट पंजीकरण और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीए उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।





केवल 30 लिफ्ट पंजीकृत, बाकी पर कार्रवाई तय
विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2024 में लागू लिफ्ट एक्ट के बावजूद शहर में अब तक केवल 30 लिफ्टों का ही पंजीकरण हुआ है। बिना पंजीकरण संचालित लिफ्ट के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।



अस्पतालों में सबसे ज्यादा अनियमितताएं
अग्निशमन विभाग ने बताया कि 2022 में नए अग्नि सुरक्षा नियम लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में व्यावसायिक भवनों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है। सबसे अधिक अनियमितताएं अस्पतालों में पाई गई हैं।


इस पर निर्णय लिया गया कि अब किसी भी अस्पताल का पंजीकरण करने से पहले स्वास्थ्य विभाग एडीए से भवन के स्वीकृत मानचित्र का सत्यापन कराएगा। बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवनों में अस्पताल संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडीए उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि केवल एडीए से अनुमोदित मानचित्र ही मान्य होंगे। निजी आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शे को किसी भी स्थिति में स्वीकृत मानचित्र का विकल्प नहीं माना जाएगा।




40 से अधिक लाइब्रेरी बिना पंजीकरण संचालित
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले में 40 से अधिक लाइब्रेरी बिना पंजीकरण के चल रही हैं। कई संस्थानों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की सूची संयुक्त समिति को उपलब्ध कराने के लिए कहा।



35 पंजीकृत, लेकिन 270 होटल संचालित
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने बताया कि सराय एक्ट के तहत शहर में केवल 35 होटल पंजीकृत हैं, जबकि पुलिस सर्वे में करीब 270 होटल और ढाबों का संचालन सामने आया है। पूर्ति विभाग से गैस भंडारण करने वाले प्रतिष्ठानों की सूची भी मांगी गई है, ताकि संयुक्त अभियान के दौरान सभी सुरक्षा मानकों की एक साथ जांच की जा सके।