Aligarh News: मतदाता सूची से छूटे लोगों को जोड़ने के लिए घर-घर जाएंगे बीएलओ

अलीगढ़। जिले में मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों, पहली बार वोट देने वाले युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरने में मदद करेंगे। प्रत्येक बीएलओ को एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। अभियान को लगभग एक महीने में पूरा करने की योजना है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूटे पात्र नागरिकों को पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराना है।

अभियान के तहत बीएलओ 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित वर्तमान मतदाता सूची की तुलना एक जनवरी 2025 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची और उसकी पूरक सूचियों से करेंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम पुरानी सूची में दर्ज था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है। इसके बाद बीएलओ घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का भौतिक सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरवाया जाएगा।

बीएलओ की ओर से तैयार तुलनात्मक सूची में चिह्नित नागरिकों की वर्तमान स्थिति दर्ज की जाएगी। इसमें फार्म-6 भरने वाले लोगों के साथ घर-घर भ्रमण के दौरान मिले छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं का विवरण भी शामिल होगा। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी।

अभियान के दौरान बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा रात्रि आश्रयों, श्रमिक कॉलोनियों और आश्रयहीन एवं मुख्यधारा से वंचित नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए भी विशेष कैंप आयोजित होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षण संस्थानों, स्थानीय जनसंपर्क, स्वीप गतिविधियों और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित न रहे।