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प्रधानमंत्री आवास के लिए जमीन दे प्रशासन
Updated Wed, 18 Jul 2018 01:40 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण वर्ष 2022 तक जनपद में 12 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराएगा। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश ने डीएम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन आवासों के लिए 15 दिन में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होना चाहिए।
प्रमुख सचिव ने विकास प्राधिकरण अफसरों को निर्देश दिये कि वे प्राइवेट बिल्डरों पर अपने प्रोजेक्ट सम्मिट करने के लिए दबाव बनाए। उनको ज्यादा से ज्यादा ईडब्लूएस मकान बनाने के लिए कहा जाय। नक्शा तभी पास किया जाय, जब उसमें शासन द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप ईडब्लूएस मकानों का जिक्र हो।
बताते चलें कि इस वित्तीय वर्ष में विकास प्राधिकरण को 4500 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। लैंड बैंक की कमी पूरी करने के लिए विकास प्राधिकरण अफसरों ने बरौला जाफराबाद, असदपुर कयाम, मंजूरगढ़ी एवं नुमाइश ग्राउंड के पास की सिंचाई विभाग की कालोनी के पास की जमीन देखी थी।
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इनमें से एक जमीन के फाइनल होने के आसार हैं। प्राधिकरण सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि प्रमुख सचिव ने डीएम से जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवासों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। ताकि प्राधिकरण इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सके।
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अलीगढ़ विकास प्राधिकरण वर्ष 2022 तक जनपद में 12 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराएगा। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश ने डीएम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन आवासों के लिए 15 दिन में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होना चाहिए।
प्रमुख सचिव ने विकास प्राधिकरण अफसरों को निर्देश दिये कि वे प्राइवेट बिल्डरों पर अपने प्रोजेक्ट सम्मिट करने के लिए दबाव बनाए। उनको ज्यादा से ज्यादा ईडब्लूएस मकान बनाने के लिए कहा जाय। नक्शा तभी पास किया जाय, जब उसमें शासन द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप ईडब्लूएस मकानों का जिक्र हो।
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बताते चलें कि इस वित्तीय वर्ष में विकास प्राधिकरण को 4500 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। लैंड बैंक की कमी पूरी करने के लिए विकास प्राधिकरण अफसरों ने बरौला जाफराबाद, असदपुर कयाम, मंजूरगढ़ी एवं नुमाइश ग्राउंड के पास की सिंचाई विभाग की कालोनी के पास की जमीन देखी थी।
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इनमें से एक जमीन के फाइनल होने के आसार हैं। प्राधिकरण सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि प्रमुख सचिव ने डीएम से जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवासों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। ताकि प्राधिकरण इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सके।