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मैसर्स आनंद एग्रोकैम की अब गन्ना आयुक्त स्तर से होगी नीलामी
Updated Sat, 17 Jun 2017 01:35 AM IST
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मैसर्स आनंद एग्रोकैम की अब गन्ना आयुक्त स्तर से होगी नीलामी
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
हाथरस, कासगंज, एटा एवं अलीगढ़ के करीब 1100 गन्ना किसानों की 44 करोड़ की बकायेदार फर्म मैसर्स आनंद एग्रोकेम गोपी लधऊआ की नीलामी अब गन्ना आयुक्त स्तर से होगी। जिले में 44 तारीखों के बाद भी मिल की नीलामी न होने पर डीएम ने इसके आदेश कर दिए हैं।
शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात की। मामले से संबंधित फाइलें दिखाते हुए बताया कि फर्म स्वामी एवं उसके तीन साथियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश कर चुका है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सहकारी गन्ना विकास समिति गोपीलधऊआ के पूर्व चेयरमैन एवं भाकियू के मंडल महामंत्री एसके सिंह राना ने बताया कि मिल की नीलामी कर उससे किसानों का बकाया 44 करोड़ रुपया देना तय हुआ था। लेकिन 44 तारीखों के बाद भी नीलामी नहीं हो सकी। इसके अलावा किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, किसानों को दस लाख रुपया दुर्घटना बीमा देने, कृषि आयोग का गठन कर कृषि को उद्योग का दर्जा देने, 60 साल पूर्ण करने वाले किसानों को पांच हजार रुपया पेंशन, जर्जर लिंक मार्गों की मरम्मत की भी मांग की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान, महेंद्र, जसवंत सिंह, रामप्रकाश सिंह, राजकुमार आदि उपस्थित थे।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
हाथरस, कासगंज, एटा एवं अलीगढ़ के करीब 1100 गन्ना किसानों की 44 करोड़ की बकायेदार फर्म मैसर्स आनंद एग्रोकेम गोपी लधऊआ की नीलामी अब गन्ना आयुक्त स्तर से होगी। जिले में 44 तारीखों के बाद भी मिल की नीलामी न होने पर डीएम ने इसके आदेश कर दिए हैं।
शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात की। मामले से संबंधित फाइलें दिखाते हुए बताया कि फर्म स्वामी एवं उसके तीन साथियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश कर चुका है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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सहकारी गन्ना विकास समिति गोपीलधऊआ के पूर्व चेयरमैन एवं भाकियू के मंडल महामंत्री एसके सिंह राना ने बताया कि मिल की नीलामी कर उससे किसानों का बकाया 44 करोड़ रुपया देना तय हुआ था। लेकिन 44 तारीखों के बाद भी नीलामी नहीं हो सकी। इसके अलावा किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, किसानों को दस लाख रुपया दुर्घटना बीमा देने, कृषि आयोग का गठन कर कृषि को उद्योग का दर्जा देने, 60 साल पूर्ण करने वाले किसानों को पांच हजार रुपया पेंशन, जर्जर लिंक मार्गों की मरम्मत की भी मांग की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान, महेंद्र, जसवंत सिंह, रामप्रकाश सिंह, राजकुमार आदि उपस्थित थे।
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