अलीगढ़... यूपी बोर्ड के नौ विद्यालय किए गए डिबार

Aligarh Bureau Updated Fri, 06 Oct 2017 01:51 AM IST
यूपी बोर्ड के नौ विद्यालय किए डिबार, नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र

ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

जिले के नौ और विद्यालयों पर शासन ने कार्रवाई की है। पिछले शैक्षिक सत्र में यूपी बोर्ड की परीक्षा में इन विद्यालयों में सामूहिक नकल पकड़ी गई थी और अन्य गड़बडियां भी मिली थीं। इस पर परीक्षा निरस्त कर परीक्षार्थियों की शहर के विद्यालयों में पुन: परीक्षा कराई गई थी।

अब इन विद्यालयों को काली सूची में डालकर डिबार घोषित कर दिया है। हालांकि डीआईओएस ने इसे लेकर अनभिज्ञता जताई है। उनका कहना है कि अभी तक उन पर न कोई शासन का आदेश आया है और न ही विद्यालयों की लिस्ट आई है।

पिछले शैक्षिक सत्र में देहात के काफी परीक्षा केंद्रों पर जब छापेमार कार्रवाई की गई थी तो कुछ परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल पकड़ी थी। कई इमला बोलकर नकल कराई जा रही थी। खुद डीएम व अन्य अधिकारियों ने छापेमारी में नकल पकड़ी थी। वहां रिएग्जाम कराने की संस्तुति के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों को डिबार करने की संस्तुति शासन से की गई थी।

पिछले दिनों शासन ने जिले के 25 ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निलंबित करने के आदेश दिए थे, जिन्होंने प्राइवेट परीक्षा कराने में गड़बड़ी की थी। इन अग्रसारण केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पूरे प्रमाणपत्र जमा नहीं किए गए और उन्हें परीक्षा में बैठा दिया गया था। जिले के करीब ऐसे 20 हजार परीक्षार्थियों के रिजल्ट रोक दिए गए थे। शासन ने जांच के बाद 25 अग्रसारण केंद्रों के प्रधानाचार्यों, परीक्षा सहायकों, तत्कालीन डीआईओएस व परीक्षा प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

शासन के आदेश पर यहां से इन प्रधानाचार्यों व परीक्षा सहायकों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। इससे खलबली मची हुई है। वहीं विश्वस्त सूत्रों की मानें तो अब माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले के नौ विद्यालयों को डिबार कर दिया है, जहां नकल पकड़ी थी और शहर के नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज व अन्य विद्यालय में जिनके यहां उन विषयों के रीएग्जाम हुए थे, जिनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इन विद्यालयों को डिबार करने की संस्तुति की गई थी।

इसकी जानकारी मिलने पर नकल माफियाओं और काफी विद्यालय संचालकों में और ज्यादा खलबली मची रही। हालांकि डीआईओएस डॉ. धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी आदेश की जानकारी नहीं है। न ही उन पर विद्यालयोें की लिस्ट आई है। वैसे उनका कहना है कि जब नकल पकड़े जाने पर सेंटरों को डिबार करने की संस्तुति की गई थी तो फिर शासन ने इन्हें डिबार कर दिया होगा।

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