इको फ्रेंडली स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाकर दे सरकार

फेडरेशन ऑफ इनोवोटिव मैनुफैक्चर्स (फिम) के सदस्यों ने यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथरिटी (यूपीईआईडीए) के सीईओ अवनीश अवस्थी को सात मिनट का वीडियो दिखाकर इको फ्रेंडली स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाकर उद्यमियों को देने की मांग की है।

सांसद सतीश कुमार गौतम की मौजूदगी में फिम सदस्यों ने शुक्रवार को तालानगरी में सात मिनट के वीडियो फिल्म को पत्रकारों को दिखाया। इसी वीडियो को उद्यमी यूपीईआईडीए के अधिकारियों को दिखा चुके हैं।

इस प्रस्ताव को जमीन पर उतार दिया गया तो डिफेंस कॉरीडोर के लिए बनने वाला अलीगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र देश के दूसरे शहरों में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए आदर्श की तरह होगा।

सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि डिफेंस कॉरीडोर के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 52.30 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं। जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। फिम सदस्यों ने डिफेंस कॉरीडोर में अलीगढ़ को शामिल कराने के लिए सांसद सतीश गौतम के योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर फिम अध्यक्ष धंजीत वाडरा, सचिव मुकेश जैन, संदीप चाणक्य, मोहित गुप्ता, नवनीत वार्ष्णेय, प्रशांत गोयल, मनीष बंसल, उमेश गोयल, बालचंद्र वर्मा, संजय वर्मा एवं जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान आदि मौजूद थे।

क्या है वीडियो में...
हरियाली, प्रदूषण मुक्त वातावरण, अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरण, एक समान तमाम भवन, जल निकासी एवं बिजली के तार आदि की भूमिगत व्यवस्था, साफ-सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेकार पानी को फिल्टर कर बागवानी आदि में इस्तेमाल, सेटेलाइट फायर फाइटिंग सिस्टम, चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, पार्किंग, बहु मंजिलें वाणिज्यिक भवन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन ईटीपी प्लांट, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र आदि सुविधाओं से सुसज्जित संसाधनों को वीडियो में दिखाया गया है।

फिम के अध्यक्ष धंजीत वाडरा एवं सचिव मुकेश कुमार जैन का कहना है कि चाहे सरकार उद्यमियों से पैसे ले लेकिन औद्योगिक क्षेत्र स्वयं बनाकर दे।

सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उद्यमियों को उत्पादन शुरू करने का सीधा मौका मिलेगा और दूसरे संसाधन जुटाने एवं बनाने में समय बर्बाद नहीं करना होगा।

वीडियो में जीएसटी, बिजली कनेक्शन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं को हासिल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की कल्पना की गई है।