अंतरिम आदेशों की मान्य अवधि बढ़ाई गई

अंतरिम आदेशों के दायरे में जमानत, स्थगन सहित गिरफ्तारी पर रोक के मामले शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश से दीवानी न्यायालय में लंबित 83 मामले शामिल हैं। इन मामलों में स्थिति यथावत रहेगी।
28 फरवरी से पहले इन मामलों में कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश के संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है जिससे किसी पक्षकार का नुकसान न हो।