राजकीयकरण और सिटीजन चार्टर के लिए संघर्ष होगा तेज

जिलाध्यक्ष कृष्णदत्त त्रिपाठी ने कहा कि माध्यमिक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण करने, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने, 1986 के काले कानून को समाप्त करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों को ग्रांट पर लिए जाने की मांग की। जिलामंत्री मनोज यादव ने कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराए जाने, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया तत्काल पूर्ण काराए जाने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार कुशवाहा, डॉ. रामबरन सिंह, वसीम खान, महेश कुमार, राम सुरेश, रामकरन राज, देवकरन मौर्य, आखिलेश कुमार, मनमोहन सिंह, बीपी सुमन, राम सुरेश मौर्य, बसन कुमार, विजय बहादुर पाल, दुर्वेश कुमार, राकेश कुमार, अरविंद कुमार, उमादत्त मौर्य, अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे।