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आगरा: नए साल में मेट्रो के काम को और मिलेगी रफ्तार, खुलेंगे सात भूमिगत स्टेशन के टेंडर
Mon, 13 Dec 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 13 Dec 2021 12:03 AM IST
सार
आगरा में मेट्रो का काम तेजी से हो रही है। एक साल में तीन स्टेशन का 50 फीसदी सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। नए साल में निर्माण कार्य और गति मिलेगी।
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प्रगति पर आगरा मेट्रो का कार्य
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नए साल में आगरा मेट्रो के काम को और रफ्तार मिलेगी। सात भूमिगत स्टेशन के टेंडर खुल जाएंगे। करीब 2,200 करोड़ रुपये की टेंडर प्रक्रिया में सात कंपनियों के बीच प्रतियोगिता है। कंपनियों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच पूरी हो गई है। दिसंबर के अंत तक वित्तीय जांच पूरी हो जाएगी। जनवरी में टेंडर जारी हो सकते हैं।
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एक साल में तीन स्टेशन का 50 फीसदी सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राथमिकता कॉरिडोर में छह मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। तीन एलिवेटेड स्टेशन निर्माणाधीन हैं जबकि तीन भूमिगत स्टेशन की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक 6 स्टेशन के बीच मेट्रो का ट्रायल होगा। सात स्टेशन में पहले ताजमहल, आगरा किला व जामा मस्जिद स्टेशन को तैयार कर प्राथमिकता कॉरिडोर को चालू किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने जून 2021 में करीब 2200 करोड़ की लागत से बनने वाले सात भूमिगत स्टेशन के टेंडर निकाले थे। सात कंपनियों ने टेंडर भरे हैं। सात भूमिगत स्टेशनों के लिए शाहजहां गार्डन से आरबीएस कॉलेज तक सुरंग खोदी जाएगी।
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आगरा मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद राय ने बताया कि नए साल में सात भूमिगत स्टेशन के लिए सुरंग खोदाई कार्य शुरू हो सकता है। टेंडर प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। दिसंबर के अंत तक घोषणा संभव है।