Agra: नगर निगम के आखिरी अधिवेशन में दिखा चुनावी साल का असर, नहीं बढ़ेगा जलकर, ब्याज होगा माफ
सदन में तय हुआ कि अब पानी का टैक्स नहीं बढ़ेगा। यही नहीं 31 मार्च तक सीवर और पानी का टैक्स जमा किया तो ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
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आगरा में नगर निकाय के चुनावी साल का असर बुधवार को नगर निगम के आखिरी अधिवेशन में साफ दिखा। सदन में तय हुआ कि अब पानी का टैक्स नहीं बढ़ेगा। यही नहीं 31 मार्च तक सीवर और पानी का टैक्स जमा किया तो ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। यह भी तय हुआ कि विधानसभा की तर्ज पर नगर निगम का नया सदन भी बनवाया जाएगा, इसके लिए जगह का चयन भी मंजूर किया गया।
मेयर नवीन जैन की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की कार्रवाई पूरी हुई। नगर आयुक्त ने ताजगंज क्षेत्र में एक लाख लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति करने पर वाटर टैक्स में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। इसे चुनावी साल के कारण वापस ले लिया गया।
पार्षदों अनुराग चतुर्वेदी, राकेश जैन, राजेश प्रजापति, प्रकाश केसवानी और जगदीश पचौरी ब्याज माफी का प्रस्ताव पेश किया, जिसे चुनावी साल का हवाला देकर मंजूर कर लिया गया। यह भी तय हुआ कि 31 मार्च तक जलकल विभाग के सीवर और वाटर टैक्स जमा करने पर ब्याज में पूरी छूट मिलेगी, केवल मूल कर ही जमा करना होगा।
30 फीसदी बढ़ोतरी का था प्रस्ताव
ताजगंज में आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी ने 24 घंटे जलापूर्ति की योजना पूरी कर ली है। 17,225 घरों में स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे दिन गंगाजल की आपूर्ति होनी है। जलकल विभाग ने 30 फीसदी टैक्स ज्यादा लेने का प्रस्ताव बनाया था, जिस पर नगर निगम कार्यकारिणी की कमेटी ने उसे 30 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया। इस प्रस्ताव को चुनावी साल में लाने का पार्षदों ने कार्यकारिणी की बैठक में भी विरोध किया था। बुधवार को सदन में जब यह प्रस्ताव लाया गया तो नगर आयुक्त ने वाटर टैक्स की दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी को भी वापस ले लिया।नए शामिल क्षेत्रों का 11 करोड़ से विकास
तीन साल पहले नगर निगम ने सीमा विस्तार में 10 राजस्व ग्रामों को शहरी सीमा में शामिल किया था, लेकिन तीन साल से विकास कार्य नहीं कराए। 194 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें, नाली, खड़ंजे, स्ट्रीट लाइट, पार्क बनाने के प्रस्ताव भेजे हुए हैं, इसमें प्रदेश सरकार ने 11 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए। सदन में 1612 हेक्टेयर और 49,898 लोगों वाले इस क्षेत्र में 11 करोड़ रुपये से विकास कार्यों को मंजूर किया गया।ये कराए जाएंगे कार्य
कार्य - लागत
बाबरपुर, विनायक नगर में सड़क, नाली - 5.62 करोड़
कहरई में सीसी सड़क निर्माण कार्य - 1.31 करोड़
चमरौली की गलियों का सीसी से निर्माण - 2.24 करोड़
सिकंदरा साइट सी में लिंक रोड निर्माण - 1.19 करोड़
चमरौली में हॉट मिक्स से सड़क निर्माण - 73.64 लाख
10 हजार बंदरों की नसबंदी
नगर निगम अधिवेशन में सदन ने 3.48 करोड़ रुपये की लागत से शहर में बंदरों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वाइल्ड लाइफ एसओएस के प्रस्ताव पर वन विभाग ने 500 बंदरों को पहले चरण में नसबंदी करने की एनओसी जारी की है। शहर में बंदरों के उत्पात को देखते हुए कहा गया कि कम से कम 10 हजार बंदरों को पकड़ा जाएगा। पार्षदों ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया।
30 करोड़ से बनेगा गोलाकार सदन
नगर निगम परिसर में 30 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण स्टोर की जमीन पर नया सदन कक्ष बनना प्रस्तावित किया गया। आखिरी अधिवेशन में पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नगर निगम में पार्षदों के सामने आर्किटेक्ट सिद्धार्थ शर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बताया गया कि विधानसभा की तर्ज पर गोलाकार सदन तैयार किया जाएगा, जिसमें 300 लोगों के बैठने की जगह होगी और दर्शक दीर्घा भी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में ब्याज रहित ऋण देने पर सहमति जताई है। निगम हर साल 5 करोड़ रुपये इसके लिए चुकाएगा।