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Agra News: रामनवमी पर निबंधन कार्यालय खोलने के विरोध में प्रदर्शन, आज तालाबंदी का एलान
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रामनवमी की छुट्टी में निबंधन कार्यालय खोलने का विरोध करते वकील एवं दस्तावेज लेखक स्त्रोत संगठन
आगरा। रामनवमी के सार्वजनिक अवकाश के दौरान निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालय खोलने के निर्णय ने बृहस्पतिवार को तूल पकड़ लिया है। तहसील बार एसोसिएशन सदर ने इसे विभाग की दोहरी नीति और मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना बताते हुए तहसील में विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार को कार्यालय बंद नहीं किया गया, तो दफ्तर में तालाबंदी कर कामकाज ठप कर दिया जाएगा।
बृहस्पतिवार को तहसील बार एसोसिएशन सदर की बैठक हुई, जिसमें निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने डीआईजी स्टांप को पत्र सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने कहा कि विभाग जानबूझकर एक धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से 26 और 27 मार्च को रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, इसके बावजूद विभाग कार्यालय खोलकर शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहा है।
अधिवक्ताओं ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 21 मार्च को ईद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के कारण निबंधन कार्यालय पूरी तरह बंद रखा गया था। ऐसे में रामनवमी जैसे महापर्व पर विभाग को खोलने का तर्क समझ से परे है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभ नाथ वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को तमाम अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि विभाग ने जबरन कार्यालय खोलने की कोशिश की, तो वहां तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान मनोज कुमार, बृजेश शर्मा, श्रीकृष्ण दीक्षित, कुलदीप सिंह, नरेश चंद्र तिवारी, अंशू कुमार, अशोक सिंह और लाल सिंह परिहार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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लक्ष्य पूर्ति के शासन से निर्देश
वित्त वर्ष अंतिम सप्ताह है। लक्ष्य पूर्ति के लिए शासन के निर्देश पर कुछ कार्यालय खोले जा रहे हैं। स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विरोध न्यायोचित नहीं है। - अरविंद बंगारी, जिलाधिकारी
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बृहस्पतिवार को तहसील बार एसोसिएशन सदर की बैठक हुई, जिसमें निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने डीआईजी स्टांप को पत्र सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने कहा कि विभाग जानबूझकर एक धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से 26 और 27 मार्च को रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, इसके बावजूद विभाग कार्यालय खोलकर शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहा है।
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अधिवक्ताओं ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 21 मार्च को ईद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के कारण निबंधन कार्यालय पूरी तरह बंद रखा गया था। ऐसे में रामनवमी जैसे महापर्व पर विभाग को खोलने का तर्क समझ से परे है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभ नाथ वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को तमाम अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि विभाग ने जबरन कार्यालय खोलने की कोशिश की, तो वहां तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान मनोज कुमार, बृजेश शर्मा, श्रीकृष्ण दीक्षित, कुलदीप सिंह, नरेश चंद्र तिवारी, अंशू कुमार, अशोक सिंह और लाल सिंह परिहार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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लक्ष्य पूर्ति के शासन से निर्देश
वित्त वर्ष अंतिम सप्ताह है। लक्ष्य पूर्ति के लिए शासन के निर्देश पर कुछ कार्यालय खोले जा रहे हैं। स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विरोध न्यायोचित नहीं है। - अरविंद बंगारी, जिलाधिकारी