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अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Updated Sat, 06 Feb 2016 01:55 AM IST
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जेल में बंद कैदियों को अब पेशी के लिए कोर्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही कोर्ट के सामने पेश किया जा सकेगा। जेल और कोर्ट दोनों को यह सुविधा मिल गई है। दीवानी कचहरी में वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। प्रशासनिक जज एवं हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता ने इसका ट्रायल भी किया। उन्होंने दीवानी परिसर में नवनिर्मित वीडियो कांफ्रेंसिंग सभागार का शुभारंभ करने के साथ ही जिला जेल अधीक्षक से इस सुविधा के माध्यम से बात की। उन्होंने एक कैदी को जेल में बने कठघरे में खड़ा करने के लिए कहा। जेल अधीक्षक ने विशाल नाम के बंदी से उनकी बात कराई। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब जेल से बंदियों को रोज कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है।
कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दो फायदे होंगे। एक तो समय बचेगा। दूसरा पुलिस की परेशानी कम होगी। पेशी के दौरान कैदियों के भागने की घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा, अपर जिला जज अजीत सिंह, स्पेशल जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी, चवन प्रकाश, संतोष राय, केसी पांडे, निर्मल चंद पांडे, संजय खरे, पंकज कुमार सिंह, सीजेएम ब्रहमतेज चतुर्वेदी, स्पेशल सीजेएम धीरेंद्र कुमार सिंह, राकेश गौतम, अरविन्द विकास, निहारिका चौहान मौजूद रहे।
87 लाख रुपये की लागत से तैयार हुए दो हॉल
आगरा। कोर्ट और जेल में एक-एक वीडियो कांफ्रेंसिंग भवन 86.89 लाख रुपये के बजट से तैयार किए गए हैं। आगरा से पहले वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद में इस तरह पेशी शुरू की जा चुकी है। उधर, यूपी बार काउंसिल के सदस्य दरवेश यादव, अधिवक्ता अचल शर्मा, गजेंद्र शर्मा, अभय पाठक, अनिल तिवारी, दीवान सिंह, दुर्गविजय सिंह, आशीष पाठक, ओमकार सिंह, ओपी सिंह ने प्रशासनिक जज का स्वागत किया।
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ग्रामीण कोर्ट की स्थापना की मांग
आगरा। बार एसोसिएशन एत्माद्पुर के अध्यक्ष संजय उपाध्याय सहित अधिवक्ताआें ने प्रवक्ता राजकुमार दीक्षित के नेतृत्व में एत्मादपुर में ग्रामीण कोर्ट की स्थापना की मांग के संबंध में ज्ञापन दिया। न्यायमूर्ति ने इस विषय पर मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। अधिवक्ता रामजीलाल बघेल, नेमीचंद शर्मा, दिनेश कुलश्रेष्ठ, मौजूद रहे।
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कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दो फायदे होंगे। एक तो समय बचेगा। दूसरा पुलिस की परेशानी कम होगी। पेशी के दौरान कैदियों के भागने की घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा, अपर जिला जज अजीत सिंह, स्पेशल जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी, चवन प्रकाश, संतोष राय, केसी पांडे, निर्मल चंद पांडे, संजय खरे, पंकज कुमार सिंह, सीजेएम ब्रहमतेज चतुर्वेदी, स्पेशल सीजेएम धीरेंद्र कुमार सिंह, राकेश गौतम, अरविन्द विकास, निहारिका चौहान मौजूद रहे।
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87 लाख रुपये की लागत से तैयार हुए दो हॉल
आगरा। कोर्ट और जेल में एक-एक वीडियो कांफ्रेंसिंग भवन 86.89 लाख रुपये के बजट से तैयार किए गए हैं। आगरा से पहले वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद में इस तरह पेशी शुरू की जा चुकी है। उधर, यूपी बार काउंसिल के सदस्य दरवेश यादव, अधिवक्ता अचल शर्मा, गजेंद्र शर्मा, अभय पाठक, अनिल तिवारी, दीवान सिंह, दुर्गविजय सिंह, आशीष पाठक, ओमकार सिंह, ओपी सिंह ने प्रशासनिक जज का स्वागत किया।
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ग्रामीण कोर्ट की स्थापना की मांग
आगरा। बार एसोसिएशन एत्माद्पुर के अध्यक्ष संजय उपाध्याय सहित अधिवक्ताआें ने प्रवक्ता राजकुमार दीक्षित के नेतृत्व में एत्मादपुर में ग्रामीण कोर्ट की स्थापना की मांग के संबंध में ज्ञापन दिया। न्यायमूर्ति ने इस विषय पर मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। अधिवक्ता रामजीलाल बघेल, नेमीचंद शर्मा, दिनेश कुलश्रेष्ठ, मौजूद रहे।