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शैक्षिक डाटा न देने पर जिले के 700 विद्यालयों को दिया नोटिस
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मथुरा। शैक्षिक डाटा उपलब्ध न कराने पर जिले के 700 विद्यालयों को नोटिस जारी होने जा रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसमें 70 माध्यमिक विद्यालय और 630 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं।
जनपद स्तर पर विद्यालयों से शैक्षिक डाटा एकत्रित करने के बाद राज्य सरकार उसे केंद्र को प्रतिवर्ष प्रस्तावित करती है। इसी शैक्षिक डाटा के आधार पर राज्य को केंद्र से शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन, इस बार इस कार्य में निरंतर देरी हो रही है। मथुरा जनपद के 700 विद्यालय शैक्षिक डाटा देने को तैयार नहीं हैं। इसमें 70 विद्यालय माध्यमिक हैं, जिनमें 30 विद्यालय सीबीएसई और 40 विद्यालय यूपी बोर्ड के हैं। इनके अलावा 630 विद्यालय बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या परिषदीय विद्यालयों की है। हालांकि इस डाटा के लिए जिलाविद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों को निर्देशित भी किया है, लेकिन अब तक डाटा उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उन्हें नोटिस भेजते हुए दंडात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक केपी सिंह ने बताया कि यूडाइस के तहत जानकारी न देने पर संबंधित विद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड करने तथा इन पर 5 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।
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जनपद स्तर पर विद्यालयों से शैक्षिक डाटा एकत्रित करने के बाद राज्य सरकार उसे केंद्र को प्रतिवर्ष प्रस्तावित करती है। इसी शैक्षिक डाटा के आधार पर राज्य को केंद्र से शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन, इस बार इस कार्य में निरंतर देरी हो रही है। मथुरा जनपद के 700 विद्यालय शैक्षिक डाटा देने को तैयार नहीं हैं। इसमें 70 विद्यालय माध्यमिक हैं, जिनमें 30 विद्यालय सीबीएसई और 40 विद्यालय यूपी बोर्ड के हैं। इनके अलावा 630 विद्यालय बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या परिषदीय विद्यालयों की है। हालांकि इस डाटा के लिए जिलाविद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों को निर्देशित भी किया है, लेकिन अब तक डाटा उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उन्हें नोटिस भेजते हुए दंडात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक केपी सिंह ने बताया कि यूडाइस के तहत जानकारी न देने पर संबंधित विद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड करने तथा इन पर 5 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।
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