Agra News: कार्यों में लापरवाही... डीपीआरओ, सीवीओ और डीडी कृषि का वेतन रोका

मैनपुरी। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कई विभागों के खराब प्रदर्शन की शुक्रवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने पोल खोली। डीएम ने 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, फैमिली आईडी और पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में जनपद को ‘सी-श्रेणी’ में पाए जाने पर उप कृषि निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। बैठक में देरी से आने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन भी रोका गया। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि कुछ विभागों की लापरवाही के कारण सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंक खराब हो रही है, और बार-बार निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारी प्रगति सुधार की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा, ताकि इस माह के अंत तक डैशबोर्ड पर प्रगति में सुधार दिख सके। डीएम ने ग्राम्य विकास की एनआरएलएम, बैंक क्रेडिट लिंकेज, ओडीओपी टूलकिट योजना में ‘डी-श्रेणी’ तथा निपुण परीक्षा आकलन, नई सड़कों के निर्माण में ‘सी-श्रेणी’ पर चिंता व्यक्त की। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन (हर घर जल), 5वें राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, मध्याह्न भोजन और विद्यार्थियों की उपस्थिति में ‘बी-श्रेणी’ पाए जाने पर भी अधिकारियों को प्रगति सुधार के निर्देश दिए हैं। डीएम ने विशेष रूप से फैमिली आईडी की प्रगति में सुधार न होने पर नाराज़गी व्यक्त की, जिसमें सीएम डैशबोर्ड पर 10 में से मात्र 4 अंक मिले हैं। 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत और निपुण परीक्षा आकलन में भी 10 में से 05-05 अंक ही मिले हैं, जबकि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति बेहद निराशाजनक रही, जिसमें एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ है।