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Agra News: कर वसूली को 15 जनवरी से पालिका लगाएगी शिविर
Thu, 09 Jan 2025 01:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 09 Jan 2025 01:54 AM IST
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कासगंज। नगर पालिका ने कर वसूली को लेकर बुधवार को सभागार में बैठक आयोजित की। इसमें पालिकाध्यक्ष ने 15 जनवरी से कर वसूली के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए ।
पालिकाध्यक्ष मीना माहेश्वरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य तीन करोड़ का है। सभी आवासीय तथा अनावासीय संपत्तियों पर टैक्स के बिल पहुंच चुके हैं। कर अधीक्षक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 170 ऐसी आवासीय तथा अनावासीय संपत्तियां हैं जिनके ऊपर 50 हजार रुपये से ऊपर का कर बकाया है तथा इससे 85 लाख रुपए की वसूली की अपेक्षा है।
इसके अतिरिक्त पांच बैंक तथा 35 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर लगभग 80 लाख का बकाया है। इनमें से 2021-22 में 26 सरकारी संपत्तियों पर 63 लाख की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। पालिकाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जनवरी से प्रतिदिन 3 वार्ड में टैक्स वसूली के कैंप लगाया जाए। अधिशाषी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव ने कहा कि वार्ड में लगातार तीन दिन कैंप लगाए जाएंगे। इससे लोगों को टैक्स जमा करने, आपत्ति दर्ज करने तथा कर निर्धारण करवाने तथा किसी भी प्रकार के बिल में हुई त्रुटि को ठीक करते हुए टैक्स को भरने में सहूलियत हो।
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पालिकाध्यक्ष मीना माहेश्वरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य तीन करोड़ का है। सभी आवासीय तथा अनावासीय संपत्तियों पर टैक्स के बिल पहुंच चुके हैं। कर अधीक्षक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 170 ऐसी आवासीय तथा अनावासीय संपत्तियां हैं जिनके ऊपर 50 हजार रुपये से ऊपर का कर बकाया है तथा इससे 85 लाख रुपए की वसूली की अपेक्षा है।
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इसके अतिरिक्त पांच बैंक तथा 35 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर लगभग 80 लाख का बकाया है। इनमें से 2021-22 में 26 सरकारी संपत्तियों पर 63 लाख की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। पालिकाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जनवरी से प्रतिदिन 3 वार्ड में टैक्स वसूली के कैंप लगाया जाए। अधिशाषी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव ने कहा कि वार्ड में लगातार तीन दिन कैंप लगाए जाएंगे। इससे लोगों को टैक्स जमा करने, आपत्ति दर्ज करने तथा कर निर्धारण करवाने तथा किसी भी प्रकार के बिल में हुई त्रुटि को ठीक करते हुए टैक्स को भरने में सहूलियत हो।
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