गजब: यूपी बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूलों का दबदबा, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय पीछे; देखें ये रिपोर्ट

नियमानुसार केंद्र निर्धारण में सबसे पहले राजकीय, फिर सहायता प्राप्त और अंत में वित्त विहीन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं को भी प्रमुखता दी जाती है। पर्याप्त कक्ष, फर्नीचर, बिजली, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था के मानक पूरे करने होते हैं। इन सुविधाओं की कमी के चलते कई राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय केंद्र बनने से बाहर रह जाते हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में पर्याप्त काम नहीं होता है। जिले में 40 राजकीय विद्यालय होने के बावजूद सिर्फ 12 को केंद्र बनाया जाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर साल बोर्ड परीक्षा के संचालन में संसाधनों की कमी अधिक होने के कारण निजी स्कूलों पर निर्भरता अधिक रहती है।

बोर्ड से बनते हैं केंद्र
हमारे राजकीय विद्यालय ज्यादातर हाईस्कूल है, जिसमें मात्र 4 कमरे होते हैं। इसके अलावा सेंटर हम नहीं बनाते हैं। इलाहाबाद बोर्ड बनाता हैं। बोर्ड भी स्वयं नहीं बनता सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेंटर अपने आप बनाता है। - रविंद्रपाल तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक